(भगवान चाम्लिङ, अध्यक्ष, संयुक्त बि्रटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ यूके)

बेलायतमा तपाइहरुको संगठानिक अवस्था कस्तो छ ?

मुलतः हाम्रो संगठनको उद्देश्य र सिद्धान्त नै अन्यायको विरुद्धमा कसैसाग २ पैसा असुल नगरी विशुद्ध भावनाले सेवा गर्ने अत्यन्त जनहितमुखि र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति पनि सम्वेदनशील रहेर राष्ट्रिय गरिमाको खातिर पनि बोलिरहेको अवस्था हो । तलव, भत्ता, पेन्सन र सुविधा दिएन भनेर रुञ्चे गुनासो गर्नु मात्र गोर्खाहरुको स्वाभिमान हैन भन्ने हामीले राम्ररी वुझेका छौं । विश्वमा आफ्नो अदम्य साहस र पौरखले कमाएको पुर्खाको विरासतको अगाडि त्यो कुनै ठूलो कुरो थिएन । बृटिसलाई ल यो सबै दान भयो तिमीहरुलाई खाउ भनेर भन्नसक्ने विश्व विख्यात लेजेन्डहरुको सन्तान हौं हामी । हामीलाई दिएर हैन हामीदेखि हाम्रो पौरखको भिख मागेर बााचेका बृटिशहरुको हिजोको अवस्था हो । त्यो इतिहासले स्पस्ट वोलेको छ । तर आज यिनीहरुप्रतिको लडाइा भनेको विद्यमान अवस्था रहादासम्म राष्ट्रसाग गरेको सन्धि सम्झौताको पालना नगरेकोले नै हो । यिनीहरुको अत्याचारी नीतिले अन्याय र असहायमा परेका गोर्खा तिनका विधवा पत्नी र सन्तानहरुलाई न्याय गर भनेर न्याएको पक्षधर भएर दृढ सतिसालझैं उभिने संगठनको संागठानिक अवस्था त्यसै पनि राम्रो छ । सकृय र क्रियाशील हुन्छ नै । मानिस स्वाभावैले चेतनाले क्रियाशील हुने प्राणि हो । त्यसमा पनि हाम्रो संगठनमा वौद्धिक चिन्तन र चेतना भएका साथिहरुको ठूलो सहभागिता भएको हुनाले हाम्रो संगठनको अवस्था सशक्त छ ।

बेलायत सरकार भन्दा नेपाल सरकारसाग तपाइहरु बढि भेटघाट र आफ्नो मागको बारेमा क्रियाशील रहेजस्तो देखिन्छ । के नेपाल सरकारले गोर्खाहरुको माग पुरा गराउन सहयोग पुराउछ भन्ने तपाइाहरुको अपेक्षा हो ?

वास्तवमा तपाइले देखेजस्तै ठ्याक्क टिपिकल चाहिं हैन । हामी दुबै सरकारसाग केन्दि्रत भएर हाम्रो आन्दोलन गतिशील हुँदै गएको छ । हाम्रो अभिप्राय सबै सांगठनिक शक्तिहरु एकीकृत गर्दै सवल शक्ति बनाउनु थियो, त्यो पहल त्यो पहलकदमी हामीले लियौं । र, एक वृहत भेलामा मैले भनेको पनि थिएं अव हामीसाग दुईवटा अवसरहरु छन्, एक सवै संगठन मर्ज भएर जाने, अर्को फेडेरेसनको आकारमा जाने । पहिलो मर्ज हुनुबाट भन्दा फेडेरेटबाट जाने बढि सम्भावना छ भनेर भनेको थिए । तर उनीहरुले फेडेरेसनको आकारको छेउँ टुप्पो नै बुझेनन् । मैले बुझेको अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु भन्दा पनि साहेव बाहेक अरुले जान्न वा गर्न सक्तैन भन्ने १९५० देखि ६० को दशक तिरको `ढुङ्गालाई आलु` हो भन्ने ज्ञानबाट दीक्षित भएका, सिकाइएका ज्ञानले अझै परिवर्तन खोजेन, चेतनाको बत्ति वालेन । त्यसोहुनाले त्यो सम्भावना टरेपछि बेलायतमा गोर्खालीहरुको मुद्दालाई कुटनीतिक र राजनीतिकरण गरेर लैजानु पर्छ भनेर रेडिङ अफिसको पहिलो बैठकले अनुमोदन गरी सबै राजनीतिक दलहरुसाग वृहत सम्पर्कसभा सम्मेलन गर्दै जानुको परिणाम हो यो । अहिले हाम्रो फुटपि्रन्ट पहिल्याउनेहरु ठूलो दम्भ गर्छन् भने बसौंन गोलमेचमा वार्ताकालगि को कत्ति अर्घेलोको कारणले गोर्खाहरुको यो गति भयो हामी बुझाउछौ मात्र हैन सवक सिकाउन पनि तैयार छौं । हामीले भन्यौं लड्न जानु अघि हाम्रा पूर्वाधारहरुमाथि छलफल गरौं । हामीसाग भएका सवै स्रोतसाधनहरु, के के हुनसक्छ छलफलकै क्रममा ती एजेन्डाहरुमा छलफल गरौं भनियो तर उनीहरुले हमीलाई दुस्मन देखे । अव जहासम्म नेपाल सरकारसांग बढि भेटघाटको कुरा भन्नुभयो । निसन्देह आफ्नु नागरिकहरुको हकअधिकार खोजिदिने दायित्व देशको हो तर मुलुक वेखवर र उदासिन भएर वसिरहेको अवस्था छ । देशले गरेको सन्धि सम्झौता सहि ढंगबाट पालना भएको छ कि छैन भन्ने खोज्ने र जान्ने नैतिक अधिकार राष्ट्रको हो । तर २५० वर्षदेखि ऊ निदाएको छ । अधिकारका लागि जनताको चेतना भर्नु पर्ने, चेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुको हो । तर हामीले उल्टो सिकाइरहनु परेको छ, कराइरहन परेको अवस्था छ । तर फेरि पनि अन्ततोगत्वा राष्ट्रले नै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले राम्ररी बुझेका छौ । त्यसैले पनि नेपालमा हाम्रो बढि सक्रियता हुनु स्वाभाविक हो । यसपटक परराष्ट मन्त्रालयलाई पहिलो पटक सरकार पक्षबाट गोर्खाहरुको विषयमा उच्चस्तरमा पत्रचार गराउने कार्यको थालनी पनि हाम्रो संस्थाका प्रयासबाट सफल भएकोछ ।

लामो संघर्ष पछि प्राप्त भएका गोर्खाहरुको बेलायतमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारलाई तपाईको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ?

वास्तवमा विगतमा आवासीय भिसा सफलतामा जोसुकै संगठनले दाबी गरे पनि त्यो माग हाम्रो संगठनको एजेन्डा अवश्य हो । सबै संगठनहरुलाई एकतामा आवद्ध गरेर अघि बढ्ने हाम्रो भगिरथ प्रयासमा सहमति नपाएपछि त्यो असहज मार्गलाई छाडेर हामीले सोच्यौं अव हामीलाई आन्दोलनमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । समानताको लडाइामा ओर्लेका संगठनले कोही बेलायत बस्न पाउने कोही नपाउने, यो हुन सक्दैन । हामी आफैलाई नजिर बनाएर पनि आवासीय भिसाको अधिकार सबैको लागि प्राप्त हुनु पर्छ भनेर हाम्रो संगठनले बैठकमा आवासीय भिसाको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेर आन्दोलनलाई राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै धारलाई ससक्त बनाएर अघि बढिरहेको अवस्थामा कुनै संगठन नेपालको राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर अब देशको अर्थतन्त्र नै पलायन हुन्छ । हामीले मागेको भनेको त श्रम भिसा मात्र हो, हाम्रा मानिसले स्वतन्त्ररुपमा त्यहाँ रोजगारीका लगि जान पाउने र श्रमगर्न पाउने श्रम भिसा मात्र हो भनेर आपति जनाएको कुरा वहाँहरुको मनमा बसेकै होला । लिखित वा मौखिक प्रमाणहरु अहिले पनि पाईन्छ । कुनै संगठनले बेलायत सरकारलाई निवेदन नै लेखेर नेपालको भूपूहरुलाई प्रवेश अधिकार दिइएमा होम एलाउन्स स्टेट पेन्सन अंगे्रजी समस्या, कलचरल समस्या, आदि इत्यादि यो र त्यो देखाएर बेलायत सरकार र एमओडीको पृष्ट पोषक वनेर कसैको अधिकारमाथि धावा बोलेको प्रमाण पनि हामीसाग छ । यस्तो बेलामा हामीले सशक्त बनाएर उठाइरहेको आन्दोलनलाई मार्टिन सल्टर, पिटर क्यारोल, हुदै जोआना लुम्लेसम्म पुग्दा आवासीय भिसालाई नै प्रधानता दिदै आन्दोलनलाई उनले एउटा निश्चित उचाईमा पुर्‍याउन सहयोग गरिन् र परिणाम गोर्खाहरुको पक्षमा लगाउन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरिन् । अब यो जुन न्यायोचित अधिकार प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन सक्नु नसक्नु, यहाँ आउनु वा नआउनु सम्वन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको निजी विषय हो भन्ने हिसावले मैले हेरेको छु ।

चाहेर होस् वा नचाहेर अहिले बेलायतमा नागरिकता लिने गोर्खाहरुको संख्या हृवात्तै बढेको छ । नेपालले दोहोरो नागरिकताको अधिकार नदिइरहेको यो बेलामा बेलायतको नागरिकता लिने कामलाई तपाइले कसरी लिनुभएको छ ?

राष्ट्रले कौडिको जिम्मेवारी ननिभाइकन केवल भूपूहरुको क्षमता, बेलायती जनताको माया र तपाईहरु जस्ता बेलायती नेपाली सबै खाले मिडियाहरुको सधै जिम्मेवार उपस्थितिले यो सम्भव भएको छ । अब यहाँको अधिकार चाहनु नचाहनु ब्यक्तिमा निर्भर रहने कुरा हो । जहाँसम्म नेपालमा दोहोरो नागरिकता नदिने विषय उठाइएको छ, त्यो जनताको नागरिक अधिकार खोस्ने कार्य मुलुकले गर्नु नेतृत्वको बहुलट्ठीपन हो । मुलुकले गरेको सन्धि सम्झौताको पालना गर्ने राष्ट्रकै कर्मठ योद्धाहरु हौं हामी । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारका सबै युवाहरुले भाग लिए तर गोर्खाहरुको विरताको सामु अरुको विरताको इतिहास छायाँ भित्र खोज्नु पर्छ । त्यसलाई मुलुकले गौरव गर्न सिक्नु पर्छ, सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, षडयन्त्र गर्ने होइन । रोयल्टी मिठो मानेर लिन राजधानीकै मुटुमा एजेन्ट अफिस राख्न दिने, अनि अहिले दोहोरो नागरिकता लिन मिल्दैन भन्ने रु मुलुकले थेग्नै नसक्ने सन्धिको दायित्व कााधमा बोकेर आएका लाहुरेहरु यसै पनि अरुभन्दा फरक पृष्टभूमि बनाएर आएका छन् । स्पष्ट होस्, गोर्खाहरु एनआरएन होइनन् । भूपूहरु दोहोरो नगरिकता प्राप्त नभएको खण्डमा देशमा आन्दोलन गर्न कत्ति पनि झुक्दैन । हिजोको भूपूहरुलाई जस्तो आजको भूपूहरुलाई नजर अन्दाज नगर्न पनि आग्रह गर्दछौं । सर्वहारावादीहरुलाई आफ्नु काबुभित्र राखियो भनेमात्र प्रजातन्त्रमा सवैको हित हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक ब्याख्याताहरुले पनि एउटा नागरिकको नगरिक सर्वोच्चता माथि अपहरण गर्न लागेको मेरो ठहर हो । कुनैपनि देशमा जन्मेको ब्यक्तिले त्यो देशको नगरिकता पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । देशमा बेरोजगार बढेपछि रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेश पुगेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उसको दुःखमा त्यो देशको सरकारले दिएको सुविधालाई नै आधार बनाएर उसको मञ्जुरी बिना नागरिकता खोस्नु त्यो नागरिकको सर्वोच्चतामाथि ठाडो अपहरण गर्नु हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउनु हो । अर्को कुरा हिजोको निरङ्कुश वा संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा नागरिकले कुनै अर्को देशको नगरिकता लिएमा आफ्नो नागरिकता स्वतः खारेज हुने भन्ने ब्यवस्था थियो । त्यो निरङ्कुशताको अन्त गरेर पनि तिनै अप्रजातान्त्रिक नीतिहरु नयाा संविधानमा प्रतिविम्वित हुन्छन् भने किन जनताले जनआन्दोलन गर्नु थियो बुझन जरुरी छ ।

पेन्सनको बारेमा गोर्खाहरुसाग सम्बन्धित रहेका संगठनहरुको बीचमा मतैक्यता छैन । यसबारे तपाईहरुको माग केहो ?

प्रकारान्तले मैले अघि नै पनि प्रकाश परिसकेको छु, त्यसमा थपकुरा के त भने हरेक कुराको प्रारम्भ एउटा विन्दुबाट सुरु हुन्छ । हामी सबै एउटै संगठनमा बस्न सक्थ्यौं तर प्रजातन्त्रमा सबैको भावनालाईर् समेटन सक्ने कुनै संगठन बन्दो रहेनछ । र, प्रमुख कुरा कुनै पनि संगठन सिद्धान्तको आधारमा स्थापना हुने हो । सिद्धान्त मन परिन्जेल रहन्छ अनि निस्कन्छ । र मुख्य कलह भनेको सिद्धान्त नै हो । नत्र हाम्रो साझा समस्यामा सर्वसम्मती सहकार्य गर्नलाई त्यत्रो असामान्य किन हुनु पथ्र्यो र । तर म निराशावादी छैन । हिाड्दै जाादा समयले एकदिन मिलन विन्दुमा पुर्‍याउने नै छ भन्ने विश्वास देखि पनि म अझै विचलित भएको छैन ।

तपाईहरुले प्राथमिकताकासाथ उठाउनुभएका मागहरु के के हुन्न् र यी मागहरु पुरा गराउने उपायको रुपमा के के हुन सक्छन् ?

निसन्देह हाम्रा मागहरु २५० वर्षदेखि न्यायविहीन भएका इतिहाससाग गांसिएर आएको ९ सूत्रीय माग छ । जो, दश सूत्रीय थियो, त्यो एउटालाई हमीले अर्कोसित गाभिदियौं । जुन मागहरुको त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार बनाइएर राखिएको छ । हचुवाको भरमा सुनेर देखेर मात्र राखिएको नभएर गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी राखिएको छ । जुन ९ वटै बुँदा हामी चाँडै सार्वजनिक गराउदैछौं ।

अब जहाँसम्म उपाएको कुरा उठाउनु भएकोछ । वर्तमान परिस्थितिमा हामीले पोलिटिकल प्रेसर, डिप्लोम्याटिक च्यानल नै बढि प्रभावकारी हुने देखेका छौं । यसमा नेपाल सरकारले पनि प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पर्छ भन्ने हाम्रो जिरह हो र नेपाल सरकारको तर्फबाट पत्रचार गराउने कार्य सुरु गराई सकिएको पनि छ । तर त्यो नै काफि भने होइन । अब कुनैपनि सरकारले राष्ट्रिय हित र आफ्ना नागरिकहरुको खातिर केही गर्नै पर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ ।

बेलायतमा रहेका गोर्खाहरुलाई तपाइको केहि आग्रह वा अनुरोध गर्नु छ कि ?

अवश्य नै, धेरै संगठनहरुले मुद्दा हाले जसमा कति पूर्व तयारी, छलफल, बहस नै हुन दिईएन । उही आर्मिपारामा मान्छे भेला गरेर रोलकलमा हुकुम सुनाउने शैलिको भएको छ । त्यस्ता अधिनायकवादी परम्परालाई विस्थापित गर्दै प्रजातन्त्रिक शैलिको सुत्रपात गर्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो आन्दोलन चेतनामुखि आन्दोलन हो ढुंगा हान्ने होइन । आन्दोलनको चरणमा समस्यालाई अन्तिमरुप दिन कुनै न कुनै दिन वार्ताको टेवलमा आउनै पर्ने हुन्छ । वार्तामा बस्दा कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता गर्दा सरकार पक्ष पनि र आन्दोलन पक्ष पनि लचिलो हुनु पर्ने बाध्यताहरु आउाछन् । त्यतिबेला आफ्ना मागहरु भनाईहरु प्रशस्त छन् भने मात्र केही मागहरु छोडेर लचिलो बन्न सकिन्छ ।

त्यसैले मागहरु राखौं, छलफल गरौं भनेका हौं । हाम्रा मागहरु जेनुइन मागहरु छन् । जो बेलायती जनतालाई सुनाउनै पर्ने, देखाउनै पर्ने, भन्नै पर्ने खालका छन् र उनीहरुलाई पनि थाहा होस् । एउटा निर्दोष सिपाहिलाई खुल्ला कैदिकोरुपमा तीन तीन वर्षसम्म आफ्नो घरपरिवारसाग बेखवर गरेर राख्न पाइन्छ रु तीनवर्ष पछि छ महिनाको बेतलवि बिदा पठाउन पाइन्छ रु पाइने नै हो भने किन उनीहरुका सैनिकमाथि गरिएन । युद्धको बेला बाउ आमाले घरमा लुकाएर राखेको छोरालाई समेत एजेन्ट पठाएर फकाएर भर्ति लाउने, युद्ध सकिएपछि, आफ्नो अभिष्ट पुरा भयो भन्दैमा खालिखुट्टा पठाउने अमानवीय ब्यवहार गर्न पाइन्छ रु यस्ता धेरैकुरा छन् । जसको क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहिन्छ । आवासीय भिसा आन्दोलन पछि स्वभावैले पेन्सन हाम्रो मागको पहिलो शर्त हो । जाति र उमेरको पृष्टभूमिमा मुद्दाहालेर जित्ने सम्भावना नै हुन्न थियो र भएनपनि । यी सवालहरु त तपसिलका आधारहरु हुन् । मुख्य आधार होइनन् । त्यसैले ल्याउनु होस् डकुमेन्ट बुादागत छलफल गरौं र सहमतिबाटै सहकार्य गरौं भनेका थियौं । मान्नु भएन । हामी अवस्य नै सचेत र गम्भिर छौ यसप्रति ।

Support By : Dhan Ghale ( UK)